1.*अंग्रेजी माध्यम स्कूल में लॉटरी से मिलेगा दाखिला*
*- राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया*
डूंगरपुर.
प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर स्थापित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम में सत्र 2020-21 में नवीन प्रवेश को लेकर अब कवायद शुरू होगी। सत्र 2019-20 में विभिन्न कक्षाओं के लिए स्वीकृत अधिकतम सीटों के अनुरूप प्रवेश दिया जाएगा। कक्षा पहली की समस्त सीटों पर नवीन प्रवेश होगा। कक्षा दूसरी से नवमीं में रिक्त हुई सीटों पर दाखिला दिया जाएगा। इस बार भी प्रवेश लॉटरी प्रक्रिया से ही होगा। जिला शिक्षा अधिकारी बंशीलाल रोत ने बताया कि शिक्षा निदेशालय स्तर से प्रवेश का टाइम फ्रेम जारी कर दिया है। इसके अनुसार पूरी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। जो विद्यार्थी पूर्व में जारी प्रवेश कार्यक्रम के अनुसार आवेदन कर चुके हैं, उन्हें दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी।
*यह है प्रवेश का टाइम फ्रेम*
प्रवेश आवेदन पत्र लेने की समयावधि :6 से 24 जून तक
आवेदनों की सूची नोटिस बोर्ड पर चस्पा : 25जून
कक्षा पहली के लिए लॉटरी निकालना : 27 जून
कक्षा पहली के नवप्रवेशित की सूची चस्पा करना: 27 जून
कक्षा पहली में प्रवेश पूर्ण कर कक्षाएं शुरू करना : 01 जुलाई से
कक्षा दूसरी से नवमीं के संभावित रिक्त पदों की गणना कर नोटिस बोर्ड पर चस्पा करना : 8 जून
कक्षा दूसरी से नवमीं के आवेदन पत्र भरकर जमा कराना:9 से 25 जून तक
प्राप्त आवेदनों की सूची चस्पा करना: 26 जून
कक्षा दूसरी से नवमीं में प्रवेश के लिए लॉटरी निकालना : 29 जून
दूसरी से नवमीं की कक्षावार नवप्रवेशितों की सूची नोटिस बोर्ड पर चस्पा करना : 30 जून
कक्षा दूसरी से नवमीं में प्रवेश पूर्ण कर कक्षा प्रारंभ करना : 1 जुलाई से
आवेदनों की सूची नोटिस बोर्ड पर चस्पा : 25जून
कक्षा पहली के लिए लॉटरी निकालना : 27 जून
कक्षा पहली के नवप्रवेशित की सूची चस्पा करना: 27 जून
कक्षा पहली में प्रवेश पूर्ण कर कक्षाएं शुरू करना : 01 जुलाई से
कक्षा दूसरी से नवमीं के संभावित रिक्त पदों की गणना कर नोटिस बोर्ड पर चस्पा करना : 8 जून
कक्षा दूसरी से नवमीं के आवेदन पत्र भरकर जमा कराना:9 से 25 जून तक
प्राप्त आवेदनों की सूची चस्पा करना: 26 जून
कक्षा दूसरी से नवमीं में प्रवेश के लिए लॉटरी निकालना : 29 जून
दूसरी से नवमीं की कक्षावार नवप्रवेशितों की सूची नोटिस बोर्ड पर चस्पा करना : 30 जून
कक्षा दूसरी से नवमीं में प्रवेश पूर्ण कर कक्षा प्रारंभ करना : 1 जुलाई से
2.*विभागीय आदेशों से असमंजस, शिक्षक परीक्षा लेने जाएं या अपनी परीक्षा देने*
जयपुर
प्रदेश के महात्मा गांधी विद्यालयों में साक्षात्कार के लिए शिक्षा विभाग की ओर से जारी की गई तारीखों से से शिक्षकों के सामने असमंजस की स्थिति पैदा हो गई। जिन तारीखों में साक्षात्कार रखा गया है, उन तारीखों में बोर्ड परीक्षाओं का कार्यक्रम घोषित है। शिक्षा विभाग ने 169 महात्मा गांधी विद्यालयों में साक्षात्कार के लिए 15 से 19 जून तक साक्षात्कार लेने का कार्यक्रम घोषित किया है। प्रिंसिपल पद के लिए बीकानेर, वरिष्ठ अध्यापक के लिए संभाग स्तर पर,तृतीय श्रेणी के लिए जिला स्तर साक्षात्कार होने हैं।
दरअसल, निदेशक माध्यमिक शिक्षा की ओर से जारी कार्यक्रम के मुताबिक महात्मा गांधी विद्यालय में करीब 3060 पदों के साक्षात्कार लिए जाएंगे। राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेशाध्यक्ष शशिभूषण शर्मा का कहना है कि शिक्षकों की ड्यूटी बोर्ड परीक्षा में बतौर वीक्षक में लगी हुई है। प्रिंसिपल केंद्र अधीक्षक का काम कर रहे हैं।
ऐसे में ये सब भला साक्षात्कार देने कैसे जा पाएंगे। गौरतलब है कि प्रधानाचार्य के 169 पदों का साक्षात्कार बीकानेर में होंगे। ऐसे में करीब एक पद के लिए करीब 10 गुना प्रधानाचार्य और शिक्षक पहुंचेंगे। चार दिन तक चलने वाले साक्षात्कार में जहाँ पूरे राजस्थान से प्रधानाचार्य बीकानेर पहुँचेगे। ऐसे में कोरोना के कारण सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए यह कैसे सम्भव होगा?, इस बारे में भी शिक्षक संगठन की ओर से सवाल उठाया गया है।
दरअसल, निदेशक माध्यमिक शिक्षा की ओर से जारी कार्यक्रम के मुताबिक महात्मा गांधी विद्यालय में करीब 3060 पदों के साक्षात्कार लिए जाएंगे। राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेशाध्यक्ष शशिभूषण शर्मा का कहना है कि शिक्षकों की ड्यूटी बोर्ड परीक्षा में बतौर वीक्षक में लगी हुई है। प्रिंसिपल केंद्र अधीक्षक का काम कर रहे हैं।
ऐसे में ये सब भला साक्षात्कार देने कैसे जा पाएंगे। गौरतलब है कि प्रधानाचार्य के 169 पदों का साक्षात्कार बीकानेर में होंगे। ऐसे में करीब एक पद के लिए करीब 10 गुना प्रधानाचार्य और शिक्षक पहुंचेंगे। चार दिन तक चलने वाले साक्षात्कार में जहाँ पूरे राजस्थान से प्रधानाचार्य बीकानेर पहुँचेगे। ऐसे में कोरोना के कारण सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए यह कैसे सम्भव होगा?, इस बारे में भी शिक्षक संगठन की ओर से सवाल उठाया गया है।
3.*RBSE 10वीं 12वीं परीक्षा 2020: प्रवेश पत्र बोर्ड ने किए अपलोड, ऐसे करें जांच*
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं एवं 12वीं की शेष परीक्षाओं के लिए परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए। बोर्ड के ने प्रदेश में नव गठित 556 नए उप केंद्रों के लिए परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र अपलोड कर दिए।
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं एवं 12वीं की शेष परीक्षाओं के लिए परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए। बोर्ड के ने प्रदेश में नव गठित 556 नए उप केंद्रों के लिए परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र अपलोड कर दिए। इन नए उप केंद्रों के लिए विद्यालय प्रधान प्रवेश पत्रों को डाउनलोड कर विद्यार्थियों को अपनी मोहर से प्रमाणित कर जारी करेंगे। बोर्ड की परीक्षाओं का 18 जून से आयोजन किया जा रहा है जो 30 जून तक जारी रहेगा। बोर्ड ने प्रदेश में परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के लिहाज से सैनेटाइज आदि के लिए भी राशि उपलब्ध कराई है।
राज्य सरकार के निदेर्शानुसार नए उप केंद्रों को बनायाग गया है। ताकि परीक्षार्थी छात्र छात्राएं पूरी तरह सोशल डिस्टेंसिंग सुरक्षा के साथ परीक्षाएं दे सके।
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं एवं 12वीं की शेष परीक्षाओं के लिए परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए। बोर्ड के ने प्रदेश में नव गठित 556 नए उप केंद्रों के लिए परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र अपलोड कर दिए। इन नए उप केंद्रों के लिए विद्यालय प्रधान प्रवेश पत्रों को डाउनलोड कर विद्यार्थियों को अपनी मोहर से प्रमाणित कर जारी करेंगे। बोर्ड की परीक्षाओं का 18 जून से आयोजन किया जा रहा है जो 30 जून तक जारी रहेगा। बोर्ड ने प्रदेश में परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के लिहाज से सैनेटाइज आदि के लिए भी राशि उपलब्ध कराई है।
राज्य सरकार के निदेर्शानुसार नए उप केंद्रों को बनायाग गया है। ताकि परीक्षार्थी छात्र छात्राएं पूरी तरह सोशल डिस्टेंसिंग सुरक्षा के साथ परीक्षाएं दे सके।
*सीधा लिंक— Download RBSE 10th, 12th Admit Card 2020*
*RBSE 10th Datesheet 2020: 10वीं की शेष परीक्षाएं*
29 जून - सामाजिक विज्ञान
30 जून - गणित
30 जून - गणित
*RBSE 12th Datesheet 2020 : 12वीं की शेष परीक्षाएं*
18 जून - गणित
19 जून- सूचना प्रौद्योगिकी और प्रोग्रामिंग विषय की परीक्षा
22 जून- भूगोल/व्यवसाय अध्ययन विषय की परीक्षा
23 जून - गृहविज्ञान
24 जून- चित्रकला
25 जून- हिन्दी साहित्य, उर्दू साहित्य, सिन्धी साहित्य, गुजराती साहित्य, पंजाबी साहित्य, राजस्थान साहित्य, फारसी, प्राकृत भाषा/टंकणलिपि (अंग्रेजी) विषय की परीक्षा
26 जून - संस्कृत साहित्य विषय की परीक्षा
27 जून - अंग्रेजी साहित्य/टंकण लिपि (हिंदी) विषय की परीक्षा
29 जून - कंठसंगीत/नृत्य कत्थक/वाद्य संगीत विषय की परीक्षा
30 जून - मनोविज्ञान विषय की परीक्षा
19 जून- सूचना प्रौद्योगिकी और प्रोग्रामिंग विषय की परीक्षा
22 जून- भूगोल/व्यवसाय अध्ययन विषय की परीक्षा
23 जून - गृहविज्ञान
24 जून- चित्रकला
25 जून- हिन्दी साहित्य, उर्दू साहित्य, सिन्धी साहित्य, गुजराती साहित्य, पंजाबी साहित्य, राजस्थान साहित्य, फारसी, प्राकृत भाषा/टंकणलिपि (अंग्रेजी) विषय की परीक्षा
26 जून - संस्कृत साहित्य विषय की परीक्षा
27 जून - अंग्रेजी साहित्य/टंकण लिपि (हिंदी) विषय की परीक्षा
29 जून - कंठसंगीत/नृत्य कत्थक/वाद्य संगीत विषय की परीक्षा
30 जून - मनोविज्ञान विषय की परीक्षा
4.*सीबीएसई / अपने ही स्कूल में परीक्षा दे सकेंगे स्टूडेंट्स, कंटेनमेंट जोन में नहीं होगा कोई भी केंद्र 15 जुलाई तक चलने वाली इन परीक्षाओं के आयोजन की तैयारियां जारी हैं*
*15 जुलाई तक चलने वाली इन परीक्षाओं के आयोजन की तैयारियां जारी हैं।*
*सीबीएसई द्वारा वेबसाइट पर प्रश्न-उत्तर की एक श्रृंखला जारी की गई, जिसके द्वारा जानकारी दी गई*
*सीबीएसई की शेष परीक्षाएं 1 जुलाई से शुरू होने वाली हैं, परीक्षाओं की तैयारियां पूरी कर ली गई*
दैनिक भास्कर
अजमेर.
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बाेर्ड ने कोरोना संक्रमण के चलते कक्षा 10वीं और 12वीं की शेष परीक्षाएं स्टूडेंट्स को अपने ही स्कूल में देने की सुविधा प्रदान की है। साथ ही, यह भी साफ कर दिया है कि कंटेनमेंट जोन में कोई परीक्षा केंद्र नहीं होगा। संक्रमण के कारण सीबीएसई ने 18 मार्च के बाद की सभी शेष परीक्षाएं स्थगित कर दी थीं। अब यह परीक्षाएं 1 जुलाई से शुरू होकर 15 जुलाई तक चलनी है।
सीबीएसई ने परीक्षा से जुड़ी जानकारी देने के लिए एफ एंड क्यूज (फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन) वेबसाइट पर जारी किए हैं। इसकी मदद से सीबीएसई ने छात्रों को परीक्षा से जुड़े हर सवाल की जानकारी देने की कोशिश की है। इसमें यह भी बताया गया है कि परीक्षा के दौरान स्टूडेंट्स को क्या करना है? उन्हें क्या चीजें अपने पास रखनी होंगी।
सीबीएसई ने परीक्षा से जुड़ी जानकारी देने के लिए एफ एंड क्यूज (फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन) वेबसाइट पर जारी किए हैं। इसकी मदद से सीबीएसई ने छात्रों को परीक्षा से जुड़े हर सवाल की जानकारी देने की कोशिश की है। इसमें यह भी बताया गया है कि परीक्षा के दौरान स्टूडेंट्स को क्या करना है? उन्हें क्या चीजें अपने पास रखनी होंगी।
*मुख्य प्रश्न और उत्तर इस प्रकार हैं*
सीबीएसई की शेष परीक्षाएं 1 से 15 जुलाई तक आयोजित होंगी। परीक्षार्थी अपने स्कूल से ही परीक्षा दे सकेंगे। ऐसा परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाने और सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए किया गया है।
कंटेनमेंट जोन में कोई परीक्षा केंद्र नहीं होगा। अगर कोई स्कूल कंटेनमेंट जोन में आता है तो विद्यार्थी को उस जोन के बाहर के परीक्षा केंद्र में परीक्षा देनी होगी।
सीबीएसई ने ऐसे परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र बदलने की अनुमति भी दी है, जो अपने स्कूल की लोकेशन से किसी दूसरे जिले में शिफ्ट हो गए हैं।
स्वयं पाठी व नियमित दोनों ही परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र बदलने का आवेदन करने के लिए पात्र होंगे।
सीबीएसई परीक्षा केंद्र में बदलाव का कोई भी आवेदन संबंधित छात्र के स्कूल से ही स्वीकार करेगा, इसे लेकर किसी भी तरह का व्यक्तिगत आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
कंटेनमेंट जोन में कोई परीक्षा केंद्र नहीं होगा। अगर कोई स्कूल कंटेनमेंट जोन में आता है तो विद्यार्थी को उस जोन के बाहर के परीक्षा केंद्र में परीक्षा देनी होगी।
सीबीएसई ने ऐसे परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र बदलने की अनुमति भी दी है, जो अपने स्कूल की लोकेशन से किसी दूसरे जिले में शिफ्ट हो गए हैं।
स्वयं पाठी व नियमित दोनों ही परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र बदलने का आवेदन करने के लिए पात्र होंगे।
सीबीएसई परीक्षा केंद्र में बदलाव का कोई भी आवेदन संबंधित छात्र के स्कूल से ही स्वीकार करेगा, इसे लेकर किसी भी तरह का व्यक्तिगत आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
5.*सीबीएसई की परीक्षाओं के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका*
*आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अंक देने की मांग।*
अजमेर.
सीबीएसई की बारहवीं और दिल्ली रीजन की 1 से 15 जुलाई तक कराई जाने वाली परीक्षाओं का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। कुछ अभिभावकों ने कोरोना संक्रमण फैलने के चलते परीक्षाओं पर रोक लगाने और आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर विद्यार्थियों को अंक देने की मांग की है।
सीबीएसई ने बारहवीं के 29 विषयों और दिल्ली रीजन की दसवीं के बकाया पेपर 1 से 15 जुलाई तक कराने का फैसला किया है। इसके टाइम टेबल जारी हो गए हैं। विद्यार्थियों को गृह जिले में होम स्कूल में परीक्षा देने की सुविधा दी गई है। बोर्ड के परीक्षा लेने के खिलाफ दिल्ली, हरियाणा और अन्य राज्यों के अभिभावकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।
सीबीएसई ने बारहवीं के 29 विषयों और दिल्ली रीजन की दसवीं के बकाया पेपर 1 से 15 जुलाई तक कराने का फैसला किया है। इसके टाइम टेबल जारी हो गए हैं। विद्यार्थियों को गृह जिले में होम स्कूल में परीक्षा देने की सुविधा दी गई है। बोर्ड के परीक्षा लेने के खिलाफ दिल्ली, हरियाणा और अन्य राज्यों के अभिभावकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।
*आंतरिक मूल्यांकन से दिए जाएं अंक*
याचिका में बताया गया है कि देशभर में कोरोना संक्रमण फैल रहा है। इससे बच्चों के संक्रमित होने का खतरा है। सीबीएसई को दसवीं-बारहवीं के बकाया पेपर लेने के बजाय आंतरिक मूल्यांकन से अंक देने के निर्देश दिए जाने चाहिए।
6.*दो रुपए किलो गेहूं के लिए ‘गरीब’ बन रहे सरकारी कार्मिक*
*-अपात्र होने के बावजूद खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ उठाया*
*-जिला प्रशासन की जांच में हुआ खुलासा*
पाली।
बीपीएल [ BPL Family ] को बंटने वाले गेहूं को लेकर प्रदेशभर में गड़बड़झाला चल रहा है। हजारों रुपए का वेतन उठाने वाले सरकारी कर्मचारी भी दो रुपए किलो गेहूं के लिए राशन [ Ration Wheat ] की कतार में हैं। प्रदेश में ऐसे सरकारी कर्मचारी [ Government Employee ] और उनके रिश्तेदार हजारों की संख्या में है, जो पात्र नहीं होने के बावजूद गरीब का गेहूं [ Poor Wheat ] हजम कर रहे हैं। बीपीएल के गेहूं में गड़बड़ी की शिकायतों पर कराई गई जांच में यह खुलासा हुआ है। खाद्य सुरक्षा योजना [ Food Security Scheme ] में अकेले पाली जिले में 1186 अपात्र नाम पाए गए हैं, जो सरकारी कर्मचारी और उनके रिश्तेदार हैं।
खाद्य सुरक्षा योजना में गड़बड़ी की शिकायतों पर रसद विभाग के जरिए हुए सर्वे में बड़ी तादाद में फर्जी और अपात्र व्यक्तियों के नाम लाभांवितों की सूची में सामने आए। प्रत्येक उपखण्ड से इनका सत्यापन कराया गया, जिसमें फर्जीवाड़े की पुष्टि हुई। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि पुलिसकर्मी, शिक्षक, शारीरिक शिक्षक, कंपाउंडर पदों पर सेवाएं देने वालों का नाम भी इसमें शामिल है।
खाद्य सुरक्षा योजना में गड़बड़ी की शिकायतों पर रसद विभाग के जरिए हुए सर्वे में बड़ी तादाद में फर्जी और अपात्र व्यक्तियों के नाम लाभांवितों की सूची में सामने आए। प्रत्येक उपखण्ड से इनका सत्यापन कराया गया, जिसमें फर्जीवाड़े की पुष्टि हुई। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि पुलिसकर्मी, शिक्षक, शारीरिक शिक्षक, कंपाउंडर पदों पर सेवाएं देने वालों का नाम भी इसमें शामिल है।
*153 अपात्र नाम हटाए, सवा लाख रुपए की वसूली*
खाद्य सुरक्षा योजना में अनुचित लाभ उठाने वाले 153 लोगों के नाम सूची से हटाए जा चुके हैं। इनसे 27 रुपए प्रति किलो की दर से गेहूं की कीमत भी वसूली गई। एक लाख 14 हजार रुपए से ज्यादा पैसा वसूल कर लिया गया है। शेष अपात्र व्यक्तियों के नाम हटाने और वसूली की कार्रवाई जल्द शुरू की जाएगी। कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग को भी अनुशंसा की जा रही है।
ये लॉकडान में भी नहीं चुके गड़बड़ी से
गरीब का गेहूं हजम करने वालों में कई सरकारी कर्मचारी और उनके रिश्तेदार ही नहीं है, बल्कि कुछ राशन विक्रेता भी शामिल है। कई राशन विक्रेताओं का इमान तो उस समय डोल गया जब लॉकडाउन के दौरान हजारों लोग दाने-दाने के लिए मोहताज हो गए। रसद विभाग द्वारा जरूरतमंदों को राशन उपलब्ध कराया जा रहा था। इस दौरान राशन विक्रेता बीच में ही गेहूं गायब करने की फिराक में थे। राशन वितरण में गड़बड़ी करने के कारण पाली में 15 राशन विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्त किए गए हैं।
ये लॉकडान में भी नहीं चुके गड़बड़ी से
गरीब का गेहूं हजम करने वालों में कई सरकारी कर्मचारी और उनके रिश्तेदार ही नहीं है, बल्कि कुछ राशन विक्रेता भी शामिल है। कई राशन विक्रेताओं का इमान तो उस समय डोल गया जब लॉकडाउन के दौरान हजारों लोग दाने-दाने के लिए मोहताज हो गए। रसद विभाग द्वारा जरूरतमंदों को राशन उपलब्ध कराया जा रहा था। इस दौरान राशन विक्रेता बीच में ही गेहूं गायब करने की फिराक में थे। राशन वितरण में गड़बड़ी करने के कारण पाली में 15 राशन विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्त किए गए हैं।
*ये हैं पात्र*
खाद्य सुरक्षा योजना में सरकारी, अद्र्धसरकारी, निगम इत्यादि में कार्यरत कर्मचारी अथवा उसके रिश्तेदार योजना का लाभ नहीं ले सकते। इसमें बीपीएल श्रेणी के लोगों को दो रुपए प्रति किलो गेहूं परिवार के हर एक सदस्य के लिए हर माह राशन की दुकान से मिलता है।
*कहां कितनी गड़बड़ी*
उपखण्ड - अपात्र नाम
पाली-31
रोहट-32
सोजत-102
मा. जंक्शन-176
रायपुर-415
जैतारण-63
बाली-168
सुमेरपुर-47
रानी-118
देसूरी-34
पाली-31
रोहट-32
सोजत-102
मा. जंक्शन-176
रायपुर-415
जैतारण-63
बाली-168
सुमेरपुर-47
रानी-118
देसूरी-34
*अपात्र व्यक्तियों के नाम हटा रहे*
खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़े गए अपात्र व्यक्तियों के नाम हटाए जा रहे हैं। सूची में सरकारी कार्मिक और उनके रिश्तेदार भी शामिल है। उपखण्ड अधिकारियों द्वारा यह कार्रवाई की जा रही है। ऐसे व्यक्तियों से वसूली भी की जाएगी। -सुरेशदत्त पुरोहित, जिला रसद अधिकारी, पाली
7.*नियमों में संशोधन, अब नजरें हाईकोर्ट की सुनवाई पर*
*इसकी सुनवाई पर आरएएस मुख्य परीक्षा-2018 का परिणाम निर्भर करेगा।*
अजमेर.
आरएएस मुख्य परीक्षा के लिए आरक्षित अभ्यर्थियों को बुलाने के नियमों में बदलाव के बाद अब राजस्थान लोक सेवा आयोग और अभ्यर्थियों की नजरें हाईकोर्ट पर टिकी हैं। आयोग विशेष प्रार्थना पहले ही दायर कर चुका है। इसकी सुनवाई पर आरएएस मुख्य परीक्षा-2018 का परिणाम निर्भर करेगा।
राजस्थान हाईकोर्ट की सिंगल बैंच ने पिछले साल अप्रेल में आरएएस प्रारंभिक परीक्षा-2018 के प्रश्न संख्या 11 और 22 को हटाने सहित नए सिरे से परिणाम जारी करने के आदेश दिए थे। इसके खिलाफ राजस्थान लोक सेवा आयोग ने हाईकोर्ट की खंडपीठ में याचिका दायर की। हाईकोर्ट के आदेशानुसार आयोग ने बीते वर्ष 25 और 26 जून को आरएएस मुख्य परीक्षा कराई थी।
राजस्थान हाईकोर्ट की सिंगल बैंच ने पिछले साल अप्रेल में आरएएस प्रारंभिक परीक्षा-2018 के प्रश्न संख्या 11 और 22 को हटाने सहित नए सिरे से परिणाम जारी करने के आदेश दिए थे। इसके खिलाफ राजस्थान लोक सेवा आयोग ने हाईकोर्ट की खंडपीठ में याचिका दायर की। हाईकोर्ट के आदेशानुसार आयोग ने बीते वर्ष 25 और 26 जून को आरएएस मुख्य परीक्षा कराई थी।
*ये संशोधन किया है सरकार ने*
सरकार ने आरएएस मुख्य परीक्षा के लिए आरक्षित अभ्यर्थियों को बुलाने के नियम में बदलाव किया गया है। अब रिक्तियों की कुल अनुमानित संख्या के 15 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में बुलाया जाएगा। अभी तक श्रेणीवार रिक्तियों के 15 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में बुलाया जाता था। इससे कई बार आरक्षित वर्ग की कट ऑफ सामान्य से ऊपर चली जाती थी। वर्ष 2013, 2016 और 2018 में आरएएस परीक्षाओं में भी यही पेंच फंसा।
*अब हाईकोर्ट सुनवाई पर नजरें*
पिछले सप्ताह आयोग ने राजस्थान हाईकोर्ट में विशेष प्रार्थना पत्र दायर किया था। इसमें बताया गया कि सुरज्ञान सिंह और अन्य ने प्रारंभिक परीक्षा की कट ऑफ को लेकर याचिका लगाई थी। हाईकोर्ट के निर्णयानुसार आयोग ने 1017 पदों के लिए मुख्य परीक्षा कराने के बाद परिणाम तैयार किया है। परिणाम में विलंब हो रहा है। मुख्य परीक्षा के लिए 22 हजार 984 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। इनमें से 18 हजार ने परीक्षा दी है। आयोग के प्रार्थना पत्र, सरकार के भर्ती नियमों में संशोधन के बाद अब तमाम नजरें हाईकोर्ट सुनवाई पर टिकी हैं।
8.*विश्वविद्यालयी पढ़ाई 1 जुलाई से शुरू होगी, अस्थायी प्रवेश 15 जून से*
—कॉलेज शिक्षा आयुक्त ने किए आदेश....
श्री गंगानगर।
कोरोना संक्रमण को देखते हुए राजकीय महाविद्यालयों में ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया 15 जून से शुरू होगी। द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष और स्नातकोत्तर के लिए 15 से 30 जून तक ऑनलाइन अस्थाई प्रवेश दिया जाएगा। सभी सरकारी कॉलेजों में स्नातक भाग द्वितीय, तृतीय और स्नातकोत्तर उत्तराद्र्ध में एक जुलाई से पढ़ाई शुरू होगी। सरकारी कॉलेज में प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष की परीक्षा देने वाले छात्रों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश मिलेगा।
कोरोना संक्रमण को देखते हुए राजकीय महाविद्यालयों में ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया 15 जून से शुरू होगी। द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष और स्नातकोत्तर के लिए 15 से 30 जून तक ऑनलाइन अस्थाई प्रवेश दिया जाएगा। सभी सरकारी कॉलेजों में स्नातक भाग द्वितीय, तृतीय और स्नातकोत्तर उत्तराद्र्ध में एक जुलाई से पढ़ाई शुरू होगी। सरकारी कॉलेज में प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष की परीक्षा देने वाले छात्रों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश मिलेगा।
इन कक्षा के विद्यार्थियों की परीक्षा के बाद में परिस्थितियां अनुकूल होने पर परीक्षा करवाई जा सकती है। विभिन्न विश्वविद्यालयों की शेष रही परीक्षाओं का आयोजन जुलाई से शुरू होगा। राज्य में सभी विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं 15 जुलाई के बाद करवाने की कवायद की जा रही है।
*डाटा ऑनलाइन करने के लिए किया पाबंद*
नवीन महाविद्यालय सहित समस्त महाविद्यालयों को स्नातक पार्ट द्वितीय, तृतीय तथा स्नातकोत्तर के लिए पूर्णतया अस्थाई प्रवेश नवीनीकरण प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी। इसके लिए समस्त स्नातक पार्ट प्रथम, द्वितीय तथा स्नातकोत्तर पूर्वाद्र्ध के प्रवेशित विद्यार्थियों को बिना परीक्षा,परीक्षा परिणाम का इंतजार किए अगली कक्षा में क्रमोन्नत करने की ऑनलाइन प्रकिया पूर्ण करनी होगी। महाविद्यालय स्तर प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद विद्यार्थियों का डाटा गत वर्ष की भांति ई-मित्र पर पोस्ट करना होगा।
प्राचार्यों को पाबंद किया है कि व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी छात्रों का डाटा निर्धारित तिथि तक आवश्यक रूप से ऑनलाइन प्रक्रिया पूर्ण कर ई-मित्र पर पोस्ट कर दिया है। ताकि विद्यार्थियों को ई-मित्र पर फीस जमा करवाने के संबंध में कोई दिक्क्त नहीं आए।
*विद्यार्थी का दुर्घटना बीमा*
कोविड-19 की महामारी व संक्रमण को देखते हुए विद्यार्थियों का दुर्घटना बीमा का प्रीमियम विद्यार्थी के प्रवेश के लिए फीस जमा करवाने के तुंरत बाद जमा करवाना सुनिश्चित करना होगा। जिससे कि प्रवेशित विद्यार्थियों का बीमा कवर अतिशीघ्र प्रारंभ हो जाए।
*शीतकालीन अवकाशों पर संकट*
कोरोना की स्थिति को देखते हुए पूर्व में घोषित ग्रीष्मावकाश को भी 31 मई से बढ़ाकर 15 जून तक कर दिया। अब नया सत्र देरी से शुरू होने के कारण पाठ्यक्रम समय पर पूरा करवाना चुनौती रहेगा। इसको देखते हुए शीतकालीन अवकाश को निरस्त किया जा सकता है। इसके साथ ही अवकाश के दौरान प्राध्यापकों की ओर से ऑनलाइन कक्षाएं लेकर पाठ्यक्रम पूर्ण करवाने की तैयारियां की जा रही हैं।
प्रवेश की यूं होगी नवीनीकरण प्रकिया
प्रवेश की यूं होगी नवीनीकरण प्रकिया
-समस्त राजकीय महाविद्यालय-स्नातक पार्ट द्वितीय, तृतीय तथा स्नातकोत्तर उत्तराद्र्ध के लिए प्रवेश नवीनीकरण-15 जून से 30 जून तक
-सत्र 2019-20 में खोले गए 38 नवीन राजकीय महाविद्यालय -वर्ष 2019-20 में प्रवेशित स्नातक पार्ट प्रथम के विद्यार्थियों के डाटा ऑनलाइन प्रवेश मॉड्यूल में अद्यतन करना तथा सत्र 2020-21 में स्नातक पार्ट प्रथम में प्रवेश के लिए मास्टर एंट्रीज पूर्ण करना-पांच जून से 20 जून तक
-सत्र 2019-20 में खोले गए 38 नवीन राजकीय महाविद्यालय -वर्ष 2019-20 में प्रवेशित स्नातक पार्ट प्रथम के विद्यार्थियों के डाटा ऑनलाइन प्रवेश मॉड्यूल में अद्यतन करना तथा सत्र 2020-21 में स्नातक पार्ट प्रथम में प्रवेश के लिए मास्टर एंट्रीज पूर्ण करना-पांच जून से 20 जून तक
-समस्त राजकीय महाविद्यालय-स्नातक पार्ट द्वितीय, तृतीय तथा स्नातकोत्तर उत्तराद्र्ध में अध्यन कार्य आरंभ-एक जुलाई यह तिथि राज्य सरकार के आदेश के अनुसार लागू होगी।
बीए द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष और स्नातकोत्तर के लिए 15 से 30 जून तक ऑनलाइन अस्थाई प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करनी है। जबकि बीए प्रथम वर्ष का प्रवेश कक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम आने के बाद ही नवीन प्रवेश हो पाएगा। इससे पहले कुछ कार्यालय की प्रक्रियाएं पूर्ण की जा रही है।
प्रदीप मोदी, कार्यवाहक प्राचार्य, चौधरी बल्लूराम गोदारा राजकीय महाविद्यालय, श्रीगंगानगर।
प्रदीप मोदी, कार्यवाहक प्राचार्य, चौधरी बल्लूराम गोदारा राजकीय महाविद्यालय, श्रीगंगानगर।
9.*42 माह में तैयार होगा कोचिंग हब, सात मंजिल के आठ टावर बनेंगे*
कोचिंग हब में 231 करोड़ और सिटी पार्क में खर्च होंगे 70 करोड़ रुपए.....
जयपुर।
राजस्थान अवासन मंडल के संचालक मंडल की 242वीं बैठक बुधवार को मुख्यालय में हुई। इसमें कई योजनाओं पर मुहर लगी। राज्य का पहला कोचिंग हब 68 हजार वर्गमीटर में प्रताप नगर में बनेगा। इसका निर्माण दो चरणों में पूरा होगा। कोचिंग हब में सात मंजिल के आठ सांस्थानिक टावर बनेंगे। पहले चरण में पांच और दूसरे चरण में तीन टावर बनाए जाएंगे। एक लाख वर्ग फुट क्षेत्रफल में निर्माण किया जाएगा। इसके निर्माण में मंडल 231 करोड़ रुपए खर्च करेगा।
राजस्थान अवासन मंडल के संचालक मंडल की 242वीं बैठक बुधवार को मुख्यालय में हुई। इसमें कई योजनाओं पर मुहर लगी। राज्य का पहला कोचिंग हब 68 हजार वर्गमीटर में प्रताप नगर में बनेगा। इसका निर्माण दो चरणों में पूरा होगा। कोचिंग हब में सात मंजिल के आठ सांस्थानिक टावर बनेंगे। पहले चरण में पांच और दूसरे चरण में तीन टावर बनाए जाएंगे। एक लाख वर्ग फुट क्षेत्रफल में निर्माण किया जाएगा। इसके निर्माण में मंडल 231 करोड़ रुपए खर्च करेगा।
*सिटी पार्क में खर्च होंगे 70 करोड़*
मानसरोवर आवासीय योजना में निर्मित होने वाले सिटी पार्क पर लगभग 70 करोड़ रूपए खर्च होंगे। यह पार्क 18 हैक्टेयर क्षेत्र में 75 फीसदी ग्रीन एरिया के साथ विकसित किया जाएगा, जो कि सेंट्रल पार्क से भी बड़ा होगा। मध्यम मार्ग और न्यू सांगानेर रोड पर प्रवेश द्वार बनाए जाएंगे। पार्क में वॉक वे, जॉगिंग ट्रेक, पार्किंग ब्लॉक, एंट्रेंस प्लाजा, वाटर बॉडीज, बॉटनीकल गार्डन और बच्चो के खेलने के लिए प्ले एरिया बनाया जाएगा। इसी बरसात में पौधरोपण किया जाएगा।
10.*CM Gehlot की पहल: Scout School में प्रवेश के लिए होगा एंट्रेंस एग्जाम*
राजस्थान का पहला स्काउट स्कूल जगतपुरा (जयपुर) में स्थित है। सत्र 2020—21 में कक्षा 6 में 50 सीटों पर प्रवेश होगा....
जयपुर।
बच्चों में पढ़ाई के साथ—साथ अनुशासन और सेवाभाव जागृत करने के लिए स्काउटिंग बेहतर ऑप्शन है। इसे देखते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लेखानुदान बजट में जगतपुरा स्काउट प्रशिक्षण केंद्र में बंद स्काउट स्कूल को फिर से शुरू करने की घोषणा की थी। पुन:संचालित होने के बाद पहले सत्र में रेस्पांस बेहतर रहा, इसी का नतीजा रहा है कि इस बार स्कूल की कक्षा 6 में 50 प्रवेश सीटों पर दोगुने से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके है।
बच्चों में पढ़ाई के साथ—साथ अनुशासन और सेवाभाव जागृत करने के लिए स्काउटिंग बेहतर ऑप्शन है। इसे देखते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लेखानुदान बजट में जगतपुरा स्काउट प्रशिक्षण केंद्र में बंद स्काउट स्कूल को फिर से शुरू करने की घोषणा की थी। पुन:संचालित होने के बाद पहले सत्र में रेस्पांस बेहतर रहा, इसी का नतीजा रहा है कि इस बार स्कूल की कक्षा 6 में 50 प्रवेश सीटों पर दोगुने से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके है।
अभी ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 15 जून तक है। अंग्रेजी मीडियम स्कूल में प्राप्त अधिक आवेदनों पर अब आवेदक विद्यार्थियों को एंट्रेंस एग्जाम प्रक्रिया से गुजरना होगा।
*एंट्रेंस एग्जाम जून—जुलाई में*
स्कूल मैनेजमेंट के अनुसार, सभी आवेदन प्राप्त के बाद जांच करेंगे। इसके बाद जून के अंतिम या जुलाई के प्रथम सप्ताह में एग्जाम लिया जाएगा। इसमें विद्यार्थियों से सामान्य जानकारी, भाषा का ज्ञान और स्काउटिंग के बारे में ही पूछा जाएगा। एग्जाम की सूचना स्काउट—गाइड की वेबसाइट के जरिए सभी को देंगे। उल्लेखनीय है कि गत वर्ष की कक्षा 6 से कक्षा 7 में पहुंचे एक भी विद्यार्थियों ने स्कूल नहीं छोड़ा है।
*सैनिक स्कूल की तर्ज पर संचालित*
राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड राज्य संगठन की ओर से संचालित आवासीय स्कूल में शिक्षा विभाग के अनुसार कक्षा 6 का सिलेबस पढ़ाया जाएगा। इस दौरान विद्यार्थी स्काउटिंग भी पढेंगे। कैंपस में अब दो कक्षाएं होने से विद्यार्थियों में उत्साह रहेगा। स्कूल में प्रवेश प्राप्त विद्यार्थियों को सभी प्रकार की सुविधाएं निशुल्क मिलेगी। स्कूल, हॉस्टल का खर्च भी सरकार वहन करेगी।
*वर्ष 2009 में शुरू हुई थी स्कूल*
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री गहलोत ने पूर्व कार्यकाल के दौरान 22 फरवरी 2009 को भवन का लोकार्पण कर स्कूल की पहल की थी। इसके बाद गत भाजपा सरकार ने आवासीय विद्यालय में बजट और अन्य कारणों का हवाला देकर बंद कर दिया था। इस बार सीएम गहलोत ने सत्ता में आते ही फिर शुरू कर दिया। बता दें कि सीएम अशोक गहलोत स्वयं भी स्काउटर रहे है।
*ई—ज्ञान के जरिए कराएंगे तैयारी*
"मैंने झालावाड़ जिला कलेक्टर रहते हुए ई—ज्ञान केंद्र का नवाचार किया था। इसमें स्थानीय समुदाय को बिना इंटरनेट की निर्भरता के ई-लर्निंग ई-गवर्नेन्स से संबंधित सुविधा प्रदान की गई थी। इसी के जरिए अब स्काउट स्कूल के विद्यार्थियों की स्किल बढ़ाएंगे।" — डॉ. जितेंद्र सोनी, (IAS) राज्य आयुक्त व सचिव स्काउट स्कूल
11.*देश : कोरोना के कारण क्या बदल जाएगा कॉलेजों में पढ़ाई का तरीका, जानिए यूजीसी के अध्यक्ष ने क्या कहा*
जयपुर।
यूजीसी या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के फिर से खुलने पर मिश्रित शिक्षण ( ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम) से पढ़ाई करवाने पर विचार कर सकते हैं. यूजीसी के अध्यक्ष डीपी सिंह ने बुधवार को इसका मतलब यह हो सकता है कि विश्वविद्यालयों को ऑनलाइन मोड में 40% तक कक्षाओं को पढ़ाने की अनुमति दे.
यूजीसी या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के फिर से खुलने पर मिश्रित शिक्षण ( ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम) से पढ़ाई करवाने पर विचार कर सकते हैं. यूजीसी के अध्यक्ष डीपी सिंह ने बुधवार को इसका मतलब यह हो सकता है कि विश्वविद्यालयों को ऑनलाइन मोड में 40% तक कक्षाओं को पढ़ाने की अनुमति दे.
यूजीसी वर्तमान विनियमन को भी संशोधित करेगा जो केवल विश्वविद्यालयों को राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) में शीर्ष 100 में स्थान देता है और ऑनलाइन मूल्यांकन के माध्यम से कक्षाएं और डिग्री प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद द्वारा 3.26 ग्रेड है. संशोधन, जो चल रहे कोविड-19 महामारी को देखते हुए किया जाएगा, और अधिक संस्थानों को ऑनलाइन कार्यक्रमों की पेशकश करने की अनुमति देगा. यूजीसी के अध्यक्ष ने बताया यूजीसी ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग (ओडीएल) के लिए एक ऑनलाइन मोड पर भी काम कर रहा है.
श्री सिंह ने यह भी कहा कि यूजीसी कॉलेजों को फिर से खोलने के लिए नए दिशानिर्देशों पर काम कर रहा है. उन्होंने संकेत दिया कि मिश्रित शिक्षण विकल्प कॉलेजों को फिर से खोलने के बारे में नए दिशानिर्देशों का एक हिस्सा होगा. श्री सिंह ने जल्द ही लॉन्च होने वाले दोहरे डिग्री प्रोग्राम के बारे में भी बात की, जो छात्रों को दो डिग्री कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की अनुमति देगा - एक ऑनलाइन और दूसरा ऑफलाइन.
12.*खुशखबरी: नई शिक्षा नीति में सिलेबस का हिस्सा होगा स्पोर्ट्स, खेल मंत्री रिजिजू का बड़ा ऐलान*
खेल मंत्री किरन रिजिजू ने बताया कि नई शिक्षा नीति में खेल को पाठ्यक्रम के एक हिस्से के रूप में शामिल किया जाएगा न कि एक अतिरिक्त गतिविधि के रूप में.....
नई दिल्ली।
केंद्रीय खेल मंत्री किरन रिजिजू ने गुरुवार को कहा कि खेल देश की नई शिक्षा नीति में पाठ्यक्रम का हिस्सा होंगे और इसे पाठ्येतर गतिविधि नहीं माना जाएगा. यह घोषणा उन्होंने ‘21वीं शताब्दी में ओलिंपिक और ओलिंपिक शिक्षा पर अंतरराष्ट्रीय वेबिनार’ के उद्घाटन सत्र के दौरान किया. उन्होंने कहा कि देश की नई शिक्षा नीति में खेल भी शिक्षा का हिस्सा होंगे. उन्होंने कहा कि पढ़ाई एक है और खेल भी एक ही है।
केंद्रीय खेल मंत्री किरन रिजिजू ने गुरुवार को कहा कि खेल देश की नई शिक्षा नीति में पाठ्यक्रम का हिस्सा होंगे और इसे पाठ्येतर गतिविधि नहीं माना जाएगा. यह घोषणा उन्होंने ‘21वीं शताब्दी में ओलिंपिक और ओलिंपिक शिक्षा पर अंतरराष्ट्रीय वेबिनार’ के उद्घाटन सत्र के दौरान किया. उन्होंने कहा कि देश की नई शिक्षा नीति में खेल भी शिक्षा का हिस्सा होंगे. उन्होंने कहा कि पढ़ाई एक है और खेल भी एक ही है।
दोनों समान हैं. स्पोट्स को ऑप्शनल विषय के रूप में नहीं देखा जा सकता। इसे एजुकेशन का हिस्सा मानना होगा और स्वीकार करना होगा. इसी मौके पर खेल मंत्री ने एक और बड़ा ऐलान किया, जिसमें उन्होंने कहा कि देश में ‘ओलिंपिक म्यूजियम’ का निर्माण कराया जाएगा. उन्होंने कहा कि खेल भी एक शिक्षा है, इसलिए खेल अतिरिक्त गतिविधि में शामिल नहीं हो सकते।
इसलिए खेल को अतिरिक्त विषय के रूप में नहीं देखा जा सकता. खेल को शिक्षा के हिस्से के तौर पर सभी को स्वीकार करना होगा. बता दें कि फिलहाल भारत की नई शिक्षा नीति को अभी आधिकारिक रूप से घोषित नहीं किया गया है लेकिन केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू के अनुसार यह अपने अंतिम चरण पर है. उन्होंने कहा कि खेल मंत्रालय ने अपना पक्ष रख दिया है. इसके साथ ही राष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड के गठन के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है, जो यह बताएगी कि राष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड को वास्तविकता में कैसे बनाना है.
13.*शिक्षा / स्कूल में वाटर टैप ज्यादा लगवाएंगे ताकि हर पीरियड के बाद बच्चे हाथ धाेएं, आधे बच्चे ही बुलाएंगे स्कूल*
NCERT का स्कूल खाेलने का प्लान तैयार, स्कूल वाले भी सुरक्षा काे लेकर कर रहे तैयारी....
जोधपुर।
NCERT द्वारा स्कूल खाेलने की तैयारियों काे लेकर सरकार काे गाइडलाइन का ड्राफ्ट साैंपा गया है। इसके मुताबिक स्कूल खुलने के बाद बच्चे काे अल्टरनेटिव डेज में बुलाया जाएगा, राेल नंबर के आधार पर ऑड ईवन फाॅर्मूला हाेगा, पहले चरण में 11वीं व 12वीं की क्लास ही आएगी, नर्सरी के बच्चाें काे सबसे आखिर में अभिभावकाें की सहमति से बुलाया जाएगा।
NCERT द्वारा स्कूल खाेलने की तैयारियों काे लेकर सरकार काे गाइडलाइन का ड्राफ्ट साैंपा गया है। इसके मुताबिक स्कूल खुलने के बाद बच्चे काे अल्टरनेटिव डेज में बुलाया जाएगा, राेल नंबर के आधार पर ऑड ईवन फाॅर्मूला हाेगा, पहले चरण में 11वीं व 12वीं की क्लास ही आएगी, नर्सरी के बच्चाें काे सबसे आखिर में अभिभावकाें की सहमति से बुलाया जाएगा।
बस में एक सीट पर एक ही बच्चा बैठेगा, पीटीएम नहीं हाेगी, जिनके अभिभावक फ्रंटलाइन पर हैं उनकी सूचना स्कूल केे पास हाेनी चाहिए आदि। हालांकि इस बारे में सरकार की तरफ से फाइनल गाइडलाइन जारी की जानी है। इस बारे में स्कूल प्रबंधकाें से हमने बात की ताे उनका कहना था कि बच्चाें की सुरक्षा काे लेकर हर संभव कदम उठाए जाएंगे।
*हर पीरियड से पहले बच्चाें काे बताया जाएगा खुद काे कैसे सुरक्षित रखें*
संस्कृति केएमवी की प्रिंसिपल रचना माेंगा ने कहा कि नर्सरी से पांचवीं क्लास तक के बच्चाें काे ताे जब हालात स्थिर हाे, तभी बुलाना चाहिए। चूंकि उनके लिए साेशल डिस्टेंस रखना मुश्किल हाेगा। छठी से आठवीं क्लास के बच्चाें काे राेल नंबर वाइज अल्टरनेट दिनाें में बुलाएंगे। हमारे क्लासरूम में 40 बच्चाें के बैठने की कैपेसिटी है, लेकिन साेशल डिस्टेंस बनाए रखने के लिए 20 बच्चाें काे ही बिठाया जाएगा।
हमने मास्क व हैंड सैनिटाइजर भी ऑर्डर कर दिए हैं। हमने वाटर टैप भी नए लगवाने शुरू किए हैं ताकि हर पीरियड के बाद बच्चे 10-10 के ग्रुप में हैंडवाॅश करें। टीचर्स काे ट्रेनिंग भी दे रहे हैं ताकि क्लासरूम से घर बैठे बच्चाें काे ऑनलाइन पढ़ाया जाए।
*गाइडलाइंस अनुसार प्रबंध करेंगे*
दयानंद माॅडल स्कूल माॅडल टाउन के प्रिंसिपल विनाेद कुमार ने कहा कि सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार ही स्कूल में बच्चाें की सुरक्षा काे लेकर प्रबंध किए जाएंगे। एनसीईआरटी की रिपाेर्ट मुताबिक बच्चाें काे ऑड-ईवन के तहत बुलाया जाए। ये सही फैसला है चूंकि इससे साेशल डिस्टेंसिंग का पालन भी हाे पाएगा। अभिभावकाें काे भी सुनिश्चित किया जाएगा कि स्कूल में सारे प्रबंध गाइडलाइंस के अनुसार ही है।
*अभी बच्चों को स्कूल भेजना सुरक्षित नहीं*
अभिभावक रुबिना खन्ना ने कहा कि मेरी बेटी नाैवीं क्लास में पढ़ती है। मेरा ये मानना है कि जब तक हालात ठीक नहीं हाेते, स्कूल ना खाेले जाएं। चूंकि स्कूल में हर तरह के बच्चे, कर्मचारी आएंगे। ऐसे माहाैल में बच्चाें काे स्कूल भेजना सुरक्षित नहीं हाेगा। जब केस आने बंद हाे, तभी स्कूल खुलें। स्कूल प्रबंधक की जिम्मेदारी हाे कि क्लासरूम हर दिन सैनिटाइज करवाएं जाएं। कम बच्चे बुलाएं। मास्क व सैनिटाइजर का पूरा प्रबंध हाे।
14.*फैक्ट चेक / कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए 10,000 रुपए स्कॉलरशिप का दावा झूठा, सरकार ने कहा ऐसी कोई स्कॉलरशिप नहीं*
पिछले साल भी 10,000 रुपए की स्कॉलरशिप से जुड़ा ऐसा ही एक दावा यूट्यूब पर वायरल हुआ था....
जोधपुर।
क्या वायरल : सोशल मीडिया पर नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल द्वारा कॉलेज स्टूडेंट्स को 10,000 रुपए स्कॉलरशिप दिए जाने का दावा, पिछले साल भी 10,000 रुपए की स्कॉलरशिप से जुड़ा ऐसा ही एक दावा यूट्यूब पर वायरल हुआ था। वायरल लिंक इस यूआरएल पर रीडायरेक्ट करती है। एलिजिबिलिटी बताता हुआ पेज भी खुलता है।
क्या वायरल : सोशल मीडिया पर नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल द्वारा कॉलेज स्टूडेंट्स को 10,000 रुपए स्कॉलरशिप दिए जाने का दावा, पिछले साल भी 10,000 रुपए की स्कॉलरशिप से जुड़ा ऐसा ही एक दावा यूट्यूब पर वायरल हुआ था। वायरल लिंक इस यूआरएल पर रीडायरेक्ट करती है। एलिजिबिलिटी बताता हुआ पेज भी खुलता है।
*फैक्ट चेक पड़ताल*
- नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर इस तरह का कोई अपडेट नहीं है।
- पीआईबी फैक्ट चेक के ट्विटर हैंडल ने यह स्पष्ट किया है कि इस तरह की कोई स्कॉलरशिप नहीं दी जा रही है।
*निष्कर्ष*: कॉलेज स्टूडेंट्स को 10,000 रुपए स्कॉलरशिप दिए जाने का दावा भ्रामक है।
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