1.*ई-लर्निंग से सभी विद्यार्थियों को जोडऩे के निर्देश*
*ई-लर्निंग से सभी विद्यार्थियों को जोडऩे के निर्देश*
सवाईमाधोपुर.
लॉकडाउन के दौरान स्कूली बच्चों को दी जा रही ई-लर्निंग रोचक व ज्ञानवर्धक है। इसका लाभ सभी स्कूली बच्चों को मिलना चाहिए। यह बात सोमवार को जिला कलक्टर नन्नूमल पहाडिय़ा ने शिक्षा विभाग की जिला निष्पादक समिति की बैठक में अधिकाकारियों से कही।
उन्होंने बताया कि सर्वे के हिसाब से 40 प्रतिशत बच्चे ही स्माइल कार्यक्रम से जुड़े है। इस कार्यक्रम में विद्यार्थी के पंजीकृत वाट्सएप पर प्रतिदिन सुबह 9 बजे तक शिक्षण सामग्री भेजी जाती है। प्रत्येक स्कूल के 5 विद्यार्थियों से शिक्षक फीडबैक भी लेते हैं कि यह सामग्री कितनी रोचक और ज्ञानवर्धक लगी। अब शेष 60 प्रतिशत विद्यार्थियों से शाला दर्पण पर पंजीकृत उनके नम्बरों पर सम्पर्क कर उनके परिजनों का वाट्सएप नम्बर लेने होंगे, ताकि कोई विद्यार्थी पढ़ाई से वंचित नहीं रहे। उन्होंंने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को सर्व षिक्षा अभियान या राज्य सरकार की अन्य योजना से रेडियो वितरण का प्रस्ताव भिजवाने के भी निर्देश दिए।
उन्होंने बताया कि सर्वे के हिसाब से 40 प्रतिशत बच्चे ही स्माइल कार्यक्रम से जुड़े है। इस कार्यक्रम में विद्यार्थी के पंजीकृत वाट्सएप पर प्रतिदिन सुबह 9 बजे तक शिक्षण सामग्री भेजी जाती है। प्रत्येक स्कूल के 5 विद्यार्थियों से शिक्षक फीडबैक भी लेते हैं कि यह सामग्री कितनी रोचक और ज्ञानवर्धक लगी। अब शेष 60 प्रतिशत विद्यार्थियों से शाला दर्पण पर पंजीकृत उनके नम्बरों पर सम्पर्क कर उनके परिजनों का वाट्सएप नम्बर लेने होंगे, ताकि कोई विद्यार्थी पढ़ाई से वंचित नहीं रहे। उन्होंंने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को सर्व षिक्षा अभियान या राज्य सरकार की अन्य योजना से रेडियो वितरण का प्रस्ताव भिजवाने के भी निर्देश दिए।
*गुणवत्ता से समझौता किया तो भारी पड़ेगा*
जिले में नाबार्ड के माध्यम में 18 विद्यालयों में 9 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से अतिरिक्त कक्षा कक्ष व अन्य निर्माण कार्य चल रहे हैं। 4 अतिरिक्त विद्यालयों के लिए भूमि आवटंन की भी प्रक्रिया चल रही है। पीएबी योजना में भी 22 विद्यालयों में 5 करोड़ 77 लाख रुपए लागत के कार्य आदेश जारी किए है।
*केजीबीवी में लगाए स्टाफ*
जिला कलक्टर ने जिले में संचालित 6 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में खाली े पदों पर प्रतिनियुक्तियां शीघ्र करने के निर्देश दिए। लेकिन एकल शिक्षक वाले विद्यालय से स्टाफ नहीं लगाए। इन सभी विद्यालयों में 100-100 सीट हैं। बरनाला में 23, बौंली में 28, खानपुर बड़ौदा में 27, अलीगंज में 25, खण्डार में 28 और चकेरी में 31 बालिकाओं की सीट खाली है। इसके संबंध में प्रवेश प्रकिया चालू है। इसके लिए सम्बन्धित विद्यालय प्रभारी या ग्राम पंचायत षिक्षा अधिकारी को आवेदन किया जा सकता है।
रोजगारपरक शिक्षा पर दिया जोर
जिले के 34 विद्यालयों में व्यवसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इन 34 में से 19 में 2-2 लैब संचालित है। शेष 15 विद्यालयों में चालू सत्र में 5-5 लाख रुपए की लागत से लैब स्थापित की जायेगी।
रोजगारपरक शिक्षा पर दिया जोर
जिले के 34 विद्यालयों में व्यवसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इन 34 में से 19 में 2-2 लैब संचालित है। शेष 15 विद्यालयों में चालू सत्र में 5-5 लाख रुपए की लागत से लैब स्थापित की जायेगी।
*मिड- डे- मील का गेहूं तौल कर ही लें*
जिला कलक्टर ने मिड- डे- मील प्रभारी को गेहूं तौल कर ही लेने के निर्देश दिए है। इसके लिए सभी विद्यालयों में तौल मशीन उपलब्ध हो। शिक्षा विभाग व प्रशासन के अधिकारी औचक जॉंच कर इस स्टॉक का तौल कराएंगे। कम मिलने पर सम्बंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होगी।
*पुस्तकों का उचित संधारण हो*
राजस्थान पाठ्य पुस्तक मण्डल ने जिले के सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक अध्ययनरत बच्चों के लिये नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकें भेजी हैं। बामनवास के लिए 66 हजार 491, बौंली के लिए 80 हजार 655, चौथ का बरवाडा के लिए 68 हजार 965, गंगापुर के लिए 1 लाख 33 हजार 302, खण्डार के लिए 73 हजार 733 तथा सवाईमाधोपुर के लिए 89 हजार 738 पाठ्य पुस्तकें प्राप्त हुई हैं। बैठक में डीईओ (माध्यमिक) रामखिलाड़ी बैरवा, डीईओ (प्रारम्भिक) राधेश्याम मीना, एडीपीसी नाथूलाल खटीक, सहायक निदेशक रमेश चन्द मीना, एपीसी चन्द्रशेखर शर्मा, सवाईमाधोपुर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी दिनश चन्द गुप्ता, खण्डार ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मिथलेश शर्मा आदि मौजूद थे।
2.*नव नियुक्त एनपीएस राज्य कर्मचारियों के ओपीजीएम से 3 दिन में जारी होंगे प्रान*
*कर्मचारी के आवेदन को आहरण वितरण अधिकारी ऑनलाइन भरकर बिमा विभाग के संबंधित जिला कार्यालय को करेंगे अग्रेषित*
बावलवाड़ा .
डिजिटल इंडिया के तहत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंशदाताओं को सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी (सीआरए)द्वारा ऑनलाइन प्रान (परमानेन्ट रिटारमेंट एकाउंट नंबर )जनरेट करने के लिए ऑनलाइन प्रान जेनरेशन (ओपीजीएम)मॉड्यूल विकसित किया गया है । प्रदेश में भी अब नव नियुक्त एनपीएस (अंशदायी पेंशन योजना)राज्य कर्मचारियों के प्रान ऑनलाइन जनरेशन होंगे । राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के निदेशक आनन्द स्वरूप ने विभाग के संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, सहायक निदेशक व समस्त जिला कार्यालय को पत्र जारी कर नव नियुक्त एनपीएस राज्य कर्मचारियों के प्रान जारी करने के लिए ऑनलाइन प्रान जेनरेशन (ओपीजीएम)मॉड्यूल के तहत आहरण वितरण अधिकारियों के माध्यम से बिमा विभाग के संम्बधित जिला कार्यालय को प्राप्त ऑनलाइन आवेदन की जांच कर सीआरए (एनएसडीएल)को ऑनलाइन अग्रेषित करेंंगे।
यह होगी ऑनलाइन प्रान जेनरेशन की प्रक्रिया
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग उदयपुर की सहायक निदेशक श्वेता तिवारी ने बताया कि नवनियुक्त कर्मचारी वेबसाइट से फॉर्म सीएसआरएफ डाउनलोड कर भरकर स्थाई पते संबंधी, जन्मतिथि प्रमाणीकरण दस्तावेज, पेन कार्ड व बैंक डिटेल के लिए कैंसल चेक संलग्न कर संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे । आहरण एवं वितरण अधिकारी सीआरए की वेबसाइट पर लॉगइन कर सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर प्राण जेनरेशन के लिए वांछित जानकारी भरकर सबमिट करने पर 17 अंकों का एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट होगा एवं डाटा सेव का मेसेज प्रदर्शित होते ही कर्मचारी का आवेदन बीमा विभाग के संबंधित जिला कार्यालय को फॉरवर्ड हो जाएगा । संबंधित जिला कार्यालय आवेदन की जॉच कर एनएसडीएल को अग्रेषित करेंगे । ओपीजीएम पद्वति से प्राप्त आवेदन की जॉच कर सीआरए (एनएसडीएल)3 दिन में प्रान जनरेशन कर कर्मचारी को ई मेल व पंजीकृत मोबाइल पर एसएमएस भेजकर सूचित किया जाएगा । पूर्व में 15 दिन ज्यादा तक का समय लगता था ।
यह होगी ऑनलाइन प्रान जेनरेशन की प्रक्रिया
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग उदयपुर की सहायक निदेशक श्वेता तिवारी ने बताया कि नवनियुक्त कर्मचारी वेबसाइट से फॉर्म सीएसआरएफ डाउनलोड कर भरकर स्थाई पते संबंधी, जन्मतिथि प्रमाणीकरण दस्तावेज, पेन कार्ड व बैंक डिटेल के लिए कैंसल चेक संलग्न कर संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे । आहरण एवं वितरण अधिकारी सीआरए की वेबसाइट पर लॉगइन कर सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर प्राण जेनरेशन के लिए वांछित जानकारी भरकर सबमिट करने पर 17 अंकों का एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट होगा एवं डाटा सेव का मेसेज प्रदर्शित होते ही कर्मचारी का आवेदन बीमा विभाग के संबंधित जिला कार्यालय को फॉरवर्ड हो जाएगा । संबंधित जिला कार्यालय आवेदन की जॉच कर एनएसडीएल को अग्रेषित करेंगे । ओपीजीएम पद्वति से प्राप्त आवेदन की जॉच कर सीआरए (एनएसडीएल)3 दिन में प्रान जनरेशन कर कर्मचारी को ई मेल व पंजीकृत मोबाइल पर एसएमएस भेजकर सूचित किया जाएगा । पूर्व में 15 दिन ज्यादा तक का समय लगता था ।
3.*Reet 2020 : रीट परीक्षा 2 सितंबर को होगी या नहीं, जान लीजिए*
जयपुर।
राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (रीट) 2 सितंबर ( Reet 2020 Exam Date ) को होगी या नहीं। इसको लेकर अब तक स्थिति साफ नहीं हो पाई है। सचिवालय में मंगलवार को शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में परीक्षा कराए जाने पर कोई फैसला नहीं हो पाया।
शिक्षा राज्यमंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया कि रीट के मामले में शिक्षा विभाग की बैठक पूरी हो गई है। बैठक में राजस्थान के अभ्यर्थियों को लाभ देने, रीट या टेट कराने, परीक्षा एजेंसी और वेटेज तय करने, सिलबस ( Reet Syllabus ) आदि को लेकर विस्तृत चर्चा हुई।
अब पंचायतीराज विभाग से चर्चा की जाएगी। शिक्षा मंत्री डोटासरा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि रीट परीक्षा से संबंधित कार्य त्वरित और प्रभावी रूप से किए जाएं। डोटासरा ने कहा कि रीट ( Reet Exam News ) की विज्ञप्ति जारी होने से परीक्षा की तिथि तक अभ्यर्थियों को तीन महीने का समय दिया जाएगा।
परीक्षा में शिक्षा विभाग और पंचायतीराज विभाग दोनों शामिल हैं। इसलिए पंचायतीराज विभाग और सीएमओ से फाइल क्लियर होने के बाद ही रीट की विज्ञप्ति जारी होगी। बैठक में शिक्षा विभाग की सचिव मंजू राजपाल, राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान (समसा) अभिषेक भगोतिया, माध्यमिक शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी, विधि परामर्शी सतीश पाराशर, उप सचिव ज्योति चौहान, अनीता मीणा और राजस्थान बोर्ड सचिव अरविंद कुमार सेंगवा मौजूद रहे।
शिक्षा राज्यमंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया कि रीट के मामले में शिक्षा विभाग की बैठक पूरी हो गई है। बैठक में राजस्थान के अभ्यर्थियों को लाभ देने, रीट या टेट कराने, परीक्षा एजेंसी और वेटेज तय करने, सिलबस ( Reet Syllabus ) आदि को लेकर विस्तृत चर्चा हुई।
अब पंचायतीराज विभाग से चर्चा की जाएगी। शिक्षा मंत्री डोटासरा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि रीट परीक्षा से संबंधित कार्य त्वरित और प्रभावी रूप से किए जाएं। डोटासरा ने कहा कि रीट ( Reet Exam News ) की विज्ञप्ति जारी होने से परीक्षा की तिथि तक अभ्यर्थियों को तीन महीने का समय दिया जाएगा।
परीक्षा में शिक्षा विभाग और पंचायतीराज विभाग दोनों शामिल हैं। इसलिए पंचायतीराज विभाग और सीएमओ से फाइल क्लियर होने के बाद ही रीट की विज्ञप्ति जारी होगी। बैठक में शिक्षा विभाग की सचिव मंजू राजपाल, राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान (समसा) अभिषेक भगोतिया, माध्यमिक शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी, विधि परामर्शी सतीश पाराशर, उप सचिव ज्योति चौहान, अनीता मीणा और राजस्थान बोर्ड सचिव अरविंद कुमार सेंगवा मौजूद रहे।
4.*बोर्ड परीक्षाओं के लिए 15 से नियंत्रण कक्ष होगा शुरू*
*बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी*
जयपुर.
18 जून से प्रस्तावित राजस्थान बोर्ड की परीक्षाओं के लिए 15 जून से नियंत्रण कक्ष शुरू हो जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक रामचंद्र पिलानिया ने बताया कि पूर्व में नियंत्रण कक्ष में लगे कार्मिकों को 15 जून से पुन: उपस्थित होने के साथ ही उडऩदस्तों को 18 जून से निरीक्षण के निर्देश दिए हैं। पेपर्स कॉर्डिनेटर, केन्द्राधीक्षक तथा वीक्षक आदि कार्मिकों को परीक्षा से एक दिन पहले सेंटर पहुंचकर समस्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने कहा है।
पिलानिया ने बताया कोविड 19 ड्यूटी में लगे शिक्षकों को 16 जून तक प्रशासन की अनुमति से ड्यूटी से मुक्त करवा लिया जाएगा। यदि किसी वीक्षक को खांसी, जुकाम है तो वह इसकी जानकारी सीबीईओ को दें। वहीं, सेंटर पहुंचने के बाद उनकी स्कैनिंग भी की जाएगी। एेसे विद्यार्थी जिन्हें खांसी, जुकाम या सिरदर्द है और परीक्षा देने में असमर्थ है तो उसकी परीक्षा सप्लीमेंट्री के साथ होने वाली परीक्षा के साथ दिलवाई जा सकेगी। वे अपने स्कूल को इसकी जानकारी दे सकते हैं।
पिलानिया ने बताया कोविड 19 ड्यूटी में लगे शिक्षकों को 16 जून तक प्रशासन की अनुमति से ड्यूटी से मुक्त करवा लिया जाएगा। यदि किसी वीक्षक को खांसी, जुकाम है तो वह इसकी जानकारी सीबीईओ को दें। वहीं, सेंटर पहुंचने के बाद उनकी स्कैनिंग भी की जाएगी। एेसे विद्यार्थी जिन्हें खांसी, जुकाम या सिरदर्द है और परीक्षा देने में असमर्थ है तो उसकी परीक्षा सप्लीमेंट्री के साथ होने वाली परीक्षा के साथ दिलवाई जा सकेगी। वे अपने स्कूल को इसकी जानकारी दे सकते हैं।
*12 वीं के पेपर दोबारा छपे, 15 जून को सेंटर में बांटे जाएंगे*
राजस्थान बोर्ड की 18 जून से शुरू होने जा रहीं परीक्षाओं को लेकर जिला स्तर पर तैयारियां हो चुकी हैं। 12वीं के पेपर दोबारा छापे गए हैं, जिन्हें 15 जून को केन्द्रों में बांटा जाएगा। जिन केन्द्रों में क्वॉरंटीन सेंटर हैं, उन्हें 16 जून तक सेनिटाइज किया जाएगा। जयपुर में परीक्षा के लिए 557 पूर्व घोषित और 40 उप केन्द्र बनेंगे। ऐसे वीक्षक जिनकी ड्यूटी 19 मार्च को जहां थी, उन्हें 16 जून को संबंधित सेंटर में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। अतिरिक्त वीक्षकों की व्यवस्था के लिए सीबीईओ को जिम्मेदारी दी है। जयपुर में लगभग आठ हजार शिक्षकों की ड्यूटी वीक्षण कार्य हेतु लगाई जाएगी।
5.*मदरसा पैराटीचर्स का मानदेय बढ़ने की उम्मीदों पर 'लॉकडाउन'*
JAIPUR
राजस्थान के करीब 6 हजार मदरसा पैराटीचर्स को अपना मानदेय बढ़ने का इंतजार है। लम्बे समय से कोई बढ़ोतरी ना मिलने के बाद पिछले साल राज्य की कांग्रेस सरकार ने अप्रेल 2020 से 15 प्रतिशत मानदेय बढ़ाने का आश्वासन दिया था। साथ ही बजट 2019—2020 में इस मानदेय के लिए प्रस्ताव पास भी कर दिय गया था। लेकिन अब तक यह आश्वासन मूर्त रूप में नहीं आ सका है। लॉकडाउन के दौरान भी प्रशासन के सहयोगी के तौर पर काम कर रहे मदरसा पैराटीचर्स को सरकार से मानदेय बढ़ाने की उम्मीद है।
*पांच साल में दो बार बढ़ा था मानदेय*
मदरसा पैराटीचर्स के मानदेय में हर साल जुलाई माह में अधिकतम 400 रूपए का इंक्रीमेंट दिया जाता है। बढ़ोतरी की बात करें तो पिछली भाजपा सरकार के पांच सालों में दो बार इनके मानदेय में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। नई सरकार आने के बाद से अब तक कोई बढ़ोतरी मानदेय में इन्हें नहीं मिली है, जबकि कांग्रेस सरकार ने 15 प्रतिशत बढ़ोतरी का वादा किया था।
मदरसा पैराटीचर्स के मानदेय में हर साल जुलाई माह में अधिकतम 400 रूपए का इंक्रीमेंट दिया जाता है। बढ़ोतरी की बात करें तो पिछली भाजपा सरकार के पांच सालों में दो बार इनके मानदेय में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। नई सरकार आने के बाद से अब तक कोई बढ़ोतरी मानदेय में इन्हें नहीं मिली है, जबकि कांग्रेस सरकार ने 15 प्रतिशत बढ़ोतरी का वादा किया था।
*न्यूनतम मानदेय पर कर रहे काम*
राज्य में 2001 से मदरसा पैराटीचर्स की भर्ती होना शुरू हुई थी। 3500 रजिस्टर्ड मदरसों में इस समय 6000 से ज्यादा मदरसा पैराटीचर्स सेवाएं दे रहे हैं। इनका अधिकतम मानदेय 9000 रुपए है और न्यूनतम 7000 रुपए का मानदेय दिया जाता है। पैराटीचर्स अरसे से न्यूनतम मानदेय 15 हजार रुपए करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी उनका जो मानदेय है, वही बढ़ता मुश्किल नजर आ रहा है।
6.*अंतरराष्ट्रीय ओलंपियाड : विद्यार्थियों को उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर ही मिल जाएंगे सर्टिफि केट*
*अंतरराष्ट्रीय बायोलॉजी व केमेस्ट्री ओलंपियाड में भाग नहीं लेगा भारत*
कोटा.
कोविड-19 के कारण अंतरराष्ट्रीय ओलंपियाड के आयोजकों ने अंतरराष्ट्रीय बायोलॉजी एवं केमिस्ट्री ओलंपियाड के विकल्प के रूप में ऑनलाइन प्रतियोगिता आयोजन करने का निर्णय किया। हाल ही में होमी भाभा सेंटर फ ॉर साइंस एजुकेशन मुंबई, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फं डामेंटल रिसर्च मुंबई, नेशनल स्टीयरिंग कमेटी आन साइंस
ओलंपियाड द्वारा विकल्प के तौर पर प्रस्तावित की गई ऑनलाइन प्रतियोगिता के सभी पहलुओं पर गहनता से विचार किया गया। इसके बाद निर्णय लिया कि भारत अंतरराष्ट्रीय बायोलॉजी एवं केमेस्ट्री ओलंपियाड के ऑनलाइन विकल्प के रूप में आयोजित की जाने वाली अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग नहीं लेगा। यह निर्णय भारत सरकार की कांपीटेंट अथॉरिटी द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपियाड में भाग नहीं लेने के निर्णय के कारण इंडियन नेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड, इंडियन नेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड में विद्यार्थियों की परफ ॉर्मेंस के आधार पर ही आगामी भविष्य में उन्हें सर्टिफि केट वितरित कर दिए जाएंगे।
*अंतरराष्ट्रीय फि जिक्स ओलंपियाड पर भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी।*
जूनियर साइंस पर निर्णय 30 जुलाई को
कॅरियर काउंसलर देव शर्मा ने बताया कि एस्ट्रोनॉमी से संबंधित ओरियंटेशन सिलेक्शन कैंप निरस्त कर दिए गए हैं। आगामी भविष्य में अंतरराष्ट्रीय एस्ट्रोनॉमी एवं एस्ट्रोफि जिक्स ओलिंपियाड में भाग लेने पर निर्णय 30 जून को लिया जाएगा। जबकि जूनियर साइंस ओलंपियाड के लिए आयोजित किया जाने वाला ओरियंटेशन सिलेक्शन कैंप स्थगित कर दिया गया। इसके भविष्य पर निर्णय 30 जुलाई को लिया जाएगा।
कॅरियर काउंसलर देव शर्मा ने बताया कि एस्ट्रोनॉमी से संबंधित ओरियंटेशन सिलेक्शन कैंप निरस्त कर दिए गए हैं। आगामी भविष्य में अंतरराष्ट्रीय एस्ट्रोनॉमी एवं एस्ट्रोफि जिक्स ओलिंपियाड में भाग लेने पर निर्णय 30 जून को लिया जाएगा। जबकि जूनियर साइंस ओलंपियाड के लिए आयोजित किया जाने वाला ओरियंटेशन सिलेक्शन कैंप स्थगित कर दिया गया। इसके भविष्य पर निर्णय 30 जुलाई को लिया जाएगा।
7.*REET 2020 Update: 31 हजार पदों पर भर्ती के लिए राजस्थान REET परीक्षा को लेकर हुई बैठक, 3 बिंदुओं पर लिया गया निर्णय*
*REET 2020: सचिवालय में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में हुई बैठक। बैठक में परीक्षा को लेकर महत्वपूर्ण 3 बिंदुओं पर लिया गया निर्णय*
REET 2020 Update: राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (REET) को लेकर आज सचिवालय में उच्चस्तरीय बैठक हुई है। इस बैठक में परीक्षा आयोजन को लेकर मंथन किया गया है। शिक्षामंत्री गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में शिक्षा विभाग और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधिकारी मौजूद थे। बताया जा रहा है कि इस बैठक में परीक्षा के आयोजन और सिलेबस को लेकर फैसला लिया गया है। शिक्षा मंत्री ने 2 अगस्त को रीट परीक्षा कराने की बात कही थी। रीट के जरिए 31000 पदों पर भर्ती होनी है।
सचिवालय में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में बैठक। बैठक में परीक्षा को लेकर महत्वपूर्ण 3 बिंदुओं पर लिया गया निर्णय ।
सचिवालय में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में बैठक। बैठक में परीक्षा को लेकर महत्वपूर्ण 3 बिंदुओं पर लिया गया निर्णय ।
1. तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल प्रथम व लेवल द्वितीय की भर्ती प्रक्रिया के संबंध में भी लिया गया निर्णय।
2. रीट परीक्षा के लिए प्रारंभिक शिक्षा द्वारा नोट किया जाएगा तैयार।
3. बोर्ड अधिकारियों के साथ बैठक का भी किया जाएगा आयोजन
उन्होंने यह भी कहा था कि रीट ( REET ) के सिलेबस में कोई बदलाव नहीं किया गया है। रीट का सिलेबस ( REET Syllabus ) एनसीटी सिलेबस के मुताबिक ही होगा। NCT का सिलेबस 2011 की गाइडलाइन के मुताबिक पहले से निर्धारित है जिसके आधार पर रीट परीक्षा का आयोजन होगा। पाठ्यक्रम एनसीटी की 2011 के सिलेबस से ही है इसलिए उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है।
शिक्षा मंत्री ने कहा, 'रीट, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम होने जरूरी हैं। 2 अगस्त को रीट और सितंबर में व्याख्याता के एग्जाम होना है। इन प्रस्तावित तिथियों में अभी तक कोई बदलाव नहीं आया है।
डोटासारा ने कहा, 'रीट का सेलेक्शन का आधार क्या होगा। 70:30 का रेशियो होगा या उसका अलग से पेपर होगा या कोई और मापदंड तय होगा, ये सभी चीजें शिक्षक बनने के लिए हैं न कि पात्रता परीक्षा के लिए। पात्रता परीक्षा में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है।
शिक्षा मंत्री ने कहा, 'रीट, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम होने जरूरी हैं। 2 अगस्त को रीट और सितंबर में व्याख्याता के एग्जाम होना है। इन प्रस्तावित तिथियों में अभी तक कोई बदलाव नहीं आया है।
डोटासारा ने कहा, 'रीट का सेलेक्शन का आधार क्या होगा। 70:30 का रेशियो होगा या उसका अलग से पेपर होगा या कोई और मापदंड तय होगा, ये सभी चीजें शिक्षक बनने के लिए हैं न कि पात्रता परीक्षा के लिए। पात्रता परीक्षा में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है।
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